मुंगेली । छत्तीसगढ़ प्रसार । सामाजिक अंकेक्षण इकाई जिला मुंगेली के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से कार्यरत रहे VSA-VRP कर्मियों ने अपनी बहाली और अन्य लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने शासन से पुनः कार्य देने, मानदेय वृद्धि और स्थायी व्यवस्था की मांग की है।
कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2016-17 से वे निरंतर सामाजिक अंकेक्षण कार्य में सक्रिय रहे हैं। विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने शासन की योजनाओं को पारदर्शी रूप से लागू करने में सहयोग किया, किंतु वर्तमान में उन्हें कार्य से हटा दिया गया है। सात से आठ वर्षों का अनुभव होने के बावजूद उन्हें अब कार्य में नहीं बुलाया जा रहा है, जिससे उनके सामने रोज़गार का संकट उत्पन्न हो गया है।
ज्ञापन में यह प्रमुख मांगें रखी गईं कि वर्ष 2016-17 से कार्यरत सभी VSA-VRP को निरंतर कार्य दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास एवं मनरेगा से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए, उन्हें संविदा या कलेक्टर दर पर स्थायी कार्य की व्यवस्था के तहत जोड़ा जाए तथा BSAF की चयन प्रक्रिया को रोककर जिला पंचायत के माध्यम से नियुक्ति दी जाए। साथ ही वर्तमान ₹350 मानदेय को बढ़ाकर ₹700 किया जाए, वेतन में पीएफ की सुविधा जोड़ी जाए, कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अनहोनी की स्थिति में बीमा व मुआवजा दिया जाए, पुराने 50 से अधिक अनुभवी कर्मियों को पुनः कार्य में शामिल किया जाए और मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में बजरंग बंजारा, सोमेश राजपूत, किशन साहू, कोमल सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने आग्रह किया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करें ताकि वे पुनः सामाजिक अंकेक्षण कार्य में अपनी सेवाएं जारी रख सकें और शासन की योजनाओं को पारदर्शिता व निष्ठा के साथ जन-जन तक पहुंचाने में योगदान दे सकें।
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