रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रसार । छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए राज्य शासन ने एक साथ 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB) द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 04/2024 के तहत हुई, जिसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। EOW की विस्तृत विवेचना के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा-7, 12, 13(1)(घ)(i)(ii)(iii), 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के अंतर्गत अभियोग पत्र क्रमांक 03(डी)/2025, दिनांक 07.07.2025 को विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला रायपुर में प्रस्तुत किया गया। इसके फलस्वरूप, शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(ख) के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया।
निलंबित अधिकारियों की सूची व कार्यालय विवरण
1. श्री प्रमोद कुमार नेताम
कार्यालय: जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बेमेतरा
2. श्री विकास कुमार गोस्वामी
कार्यालय: उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर
3. श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर
कार्यालय: आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
4. श्री राजेश जायसवाल
कार्यालय: जिला आबकारी अधिकारी, जिला-मुंगेली
5. श्रीमती मंजुश्री कसेर
कार्यालय: छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL), रायपुर (मुख्यालय)
6. श्री दिनकर वासनिक
कार्यालय: आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. श्री आशीष कोसम
कार्यालय: उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, बस्तर संभाग, जगदलपुर
8. श्री सौरभ बख्शी
कार्यालय: आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
9. श्री प्रकाश पाल
कार्यालय: राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. श्री रामकृष्ण मिश्रा
कार्यालय: उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर
11. श्री अलेख राम सिदार
कार्यालय: सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-जांजगीर चांपा
12. श्रीमती सोनल नेताम
कार्यालय: जिला आबकारी अधिकारी, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़
निलंबन की शर्तें एवं प्रभाव
शासन के आदेश के अनुसार, सभी निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। निलंबन की अवधि में ये अधिकारी नियमित कार्यालय कार्यों से दूर रहेंगे लेकिन नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
प्रशासनिक गलियारों में हलचल
इस अप्रत्याशित और व्यापक कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है। आबकारी विभाग के अंदर एक साथ 12 अधिकारियों का निलंबन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनाई गई 'जीरो टॉलरेंस' नीति का स्पष्ट संकेत देता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह केवल पहली कड़ी है — आगे और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है, यदि जांच में उनके नाम सामने आते हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पद पर बैठे लोक सेवकों को कानून के खिलाफ कार्य करने पर बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई राज्य के भीतर पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
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