मुंगेली छत्तीसगढ प्रसार रायपुर। गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने राज्य के शासकीय शिक्षकों के लिए निजी बीएड कॉलेजों में भी प्रवेश हेतु आरक्षित सीट की मांग की है। संगठन के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने स्कूल शिक्षा विभाग एवं SCERT को पत्र लिखकर यह मांग की।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 56,303 शासकीय विद्यालयों में 2,66,588 स्वीकृत पदों पर दो लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षक भर्ती की नई गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। वर्ष 1998 से नियुक्त एलबी संवर्ग के शिक्षकों को वर्ष 2007-08 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विशेष अभियान चलाकर डीएड प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। अब उन्हीं शिक्षकों को व्याख्याता एवं प्राचार्य पदों पर पदोन्नति के लिए बीएड को अनिवार्य अर्हता बनाया गया है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शासकीय बीएड कॉलेज—बिलासपुर, रायपुर और कांकेर में मात्र 175 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि बीएड की आवश्यकता रखने वाले डीएड धारक शिक्षकों की संख्या हजारों में है। ऐसे में सभी शिक्षकों को प्रवेश देना संभव नहीं है, जिससे वे वरिष्ठता के बावजूद पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं।
इस स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग की है कि राज्य के समस्त निजी बीएड कॉलेजों में कार्यरत नियमित शासकीय शिक्षकों के लिए शासकीय बीएड महाविद्यालयों की तर्ज पर सीट आरक्षित की जाए, ताकि वे आवश्यक योग्यता प्राप्त कर पदोन्नति का लाभ उठा सकें।
- कृष्णकुमार नवरंग
प्रांताध्यक्ष
गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन, छत्तीसगढ़
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