मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार में योजनाओं की समीक्षा

घर जाकर करें लंबित मजदूरी का भुगतान, मजदूरी भुगतान में विलंब अस्वीकार्य

भीषण गर्मी में पेयजल की कोई कमी न हो – अधिकारियों को निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण करें अधिकारी

बरसात में तालाब हों लबालब, जनभागीदारी से प्रयास आवश्यक

सिंचाई विभाग की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

जल संरक्षण में राजनांदगांव मॉडल की सराहना

मुंगेली छत्तीसगढ़ प्रसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुशासन तिहार के अंतर्गत जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिलों के अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, विधायक धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी. दयानंद सहित तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा तैयार "संवाद से समाधान" पुस्तिका का विमोचन किया और सुशासन तिहार पर आधारित वीडियो फिल्म का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार में अधिकारियों ने प्रभावी कार्य किया है और समस्याओं का समाधान गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। यह अभियान 31 मई तक चलेगा, जिसमें सभी मंत्री, सांसद, विधायक सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के नियमित दौरे को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक कसावट आती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या न हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही, मौसमी बीमारियों से निपटने हेतु पुख्ता कार्य योजना तैयार रखने के निर्देश दिए। खाद-बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों को डीएपी के विकल्प सुझाने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के संचालन की समीक्षा करते हुए कहा कि अगले छह माह में 5,000 और केंद्र खोले जाएंगे तथा हर ग्राम पंचायत में 24 अप्रैल 2026 तक सेवा केंद्र आरंभ हो जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे कार्यों को बरसात से पूर्व पूर्ण करने, मजदूरी भुगतान में देरी पर कड़ी नाराजगी, राजस्व प्रकरणों के निपटारे हेतु विशेष अभियान और महिला समूहों को मार्केटिंग व सैंटरिंग प्लेट का प्रशिक्षण देने जैसे कई निर्देश उन्होंने दिए।

बिलासपुर में पांच लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड नहीं बनने पर उन्होंने सीएमएचओ को फटकार लगाई और सिम्स के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित करने का सुझाव दिया। जल संरक्षण के लिए राजनांदगांव मॉडल को सराहते हुए उसे अन्य जिलों में लागू करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने तालाबों में पानी भराव के मार्ग अतिक्रमण से मुक्त कराने और सिंचाई विभाग की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। फसल चक्र परिवर्तन को किसानों की सहमति से आगे बढ़ाने तथा अचानकमार टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों के विस्थापन को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। पर्यटन की दृष्टि से भी काम करने की बात कही।

अंत में संभागायुक्त सुनील जैन ने आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्य करने का आश्वासन दिया।